By इंदौर, 16 मई (हि.स.)। राज्य शासन के दिशा-निर्देशानुसार वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इंदौर में सामुदायिक वन अधिकारों, वन संसाधनों के संरक्षण एवं प्रबंधन विषय पर आयोजित दो दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। यह कार्यशाला संभागायुक्त दीपक सिंह की विशेष उपस्थिति में आयोजित की गई।
कार्यशाला के दूसरे दिन शुक्रवार को इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के जिला स्तरीय वनाधिकार अधिनियम समिति के शासकीय सदस्य शामिल हुए। इन्हें वनाधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक वनाधिकार, सामुदायिक वन संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में इन्दौर एवं उज्जैन संभाग के जिला कलेक्टर, वन-मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सहायक आयुक्त/जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग शामिल हुए।
कार्यशाला का शुभारंभ संभागायुक्त दीपक सिंह द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यशाला के आयोजन के उद्देश्य एवं शासन की मंशा के संबंध में उपस्थित अधिकारियों को जानकारी प्रदान की। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में शासन की मंशा के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा सामुदायिक वनाधिकारों को मान्यता दिलाने तथा वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में सक्रिय भागीदारी निभाएँ। कार्यशाला में दोपहर बाद के सत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने भी वन अधिकारों के संदर्भ में शासन की नीतियों से अवगत कराया।
कार्यशाला में रिसोर्स पर्सन शरदचन्द्र लेले अत्री संस्था बैंगलोर एवं छत्तीसगढ में कार्यरत अश्विनी कांगे ने वनाधिकार के प्रावधान अनुसार सामुदायिक वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन की प्रकिया तथा इनको मान्यता दिये जाने के बारे में प्रजेन्टेशन एवं शॉर्ट फिल्म के माध्यम से जानकारी दी। उनके द्वारा वनों के रखरखाव एवं उनका प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, इसकी बारीकी से जानकारी दी। कार्यशाला में इन्दौर एवं उज्जैन के मुख्य वन संरक्षक, संयुक्त आयुक्त विकास, संभागीय उपायुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) भोपाल केके पबिया सहित 15 जिलों के जिला कलेक्टर, वन-मण्डलाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं सहायक आयुक्त/ जिला संयोजक जनजातीय कार्य विभाग उपस्थित थे।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
