By – रिकॉर्ड अव्यवस्थित मिलने और अधिक समयावधि के प्रकरण लंबित पाए जाने पर जताई नाराजगी
ग्वालियर, 16 मई (हि.स.)। कलेक्टर रुचिका चौहान ने शुक्रवार को चीनौर तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में मिली अव्यवस्थाएं और राज्य शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण में देरी सामने आने पर उन्होंने सख्त नाराजगी जताई। कलेक्टर ने यहाँ के रीडर राजेन्द्र परिहार को निलंबित करने व लिपिक शैलेन्द्र तिवारी की दो वेतन वृद्धियाँ रोकने के लिये कारण बताओ नोटिस नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही यहाँ के तहसीलदार मनीष जैन को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने की हिदायत दी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि तहसीलदार द्वारा दो हफ्ते के भीतर लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में आदेश जारी हो चुके हैं, उन सभी आदेशों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तहसील कार्यालय में एक वर्ष से अधिक अवधि के प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने एक वर्ष से अधिक अवधि के 36 प्रकरण लंबित मिलने पर नाराजगी जताई और तहसीलदार को दो हफ्ते के भीतर इन सभी प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी राजस्व कार्यालयों का इसी तरह औचक निरीक्षण किया जायेगा। जिस भी कार्यालय में इस तरह की खामियां पाई जायेंगीं वहाँ के तहसीलदार व नायब तहसीलदार सहित अधीनस्थ कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने जिले के सभी एसडीएम एवं अन्य सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज करें और शासन के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निराकरण किया जाए। कलेक्टर ने कहा है कि राजस्व न्यायालयों में तारीख पर तारीख देने की प्रवृत्ति से बचें और नियमित सुनवाई कर राजस्व प्रकरणों का निपटारा किया जाए।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने जन समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने तहसील कार्यालय में अपने काम से आए क्षेत्रीय किसानों से एक – एक कर चर्चा की और उनके आवेदनों के निराकरण के निर्देश तहसीलदार को दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर
