By नई दिल्ली, 28 मई (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को ‘प्रगति’ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री ने तीन प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी कुल लागत 62,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया और समय पर पूरा करने के लिए सभी प्रयासों को एकजुट करने की आवश्यकता की बात कही।
उन्होंने परियोजना में देरी के प्रतिकूल प्रभावों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न केवल लागत बढ़ती है, बल्कि नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और अवसंरचना से वंचित भी किया जाता है।
इसके अलावा, उन्होंने रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) से जुड़े जन शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने सभी पात्र रियल एस्टेट परियोजनाओं का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित किया।
‘प्रगति’ एक आईसीटी-आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफार्म है, जिसका उद्देश्य सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं की भी समीक्षा की।
उल्लेखनीय है कि अब तक की ‘प्रगति’ बैठकों में कुल 373 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है, जिनकी कुल लागत लगभग 20.64 लाख करोड़ रुपये है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा
