विमल नेगी मौत मामले में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस सरकार पर लगाये आरोप

विमल नेगी मौत मामले में भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, कांग्रेस सरकार पर लगाये आरोप

शिमला, 28 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता स्वर्गीय विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में प्रदेश भाजपा एवं विधायक दल ने बुधवार को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अगुवाई में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश के बाद जो स्थिति बनी है, वह बेहद गंभीर है और उसमें सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में है।

भाजपा ने इस बात पर चिंता जताई कि स्व. विमल नेगी की मृत्यु से जुड़े अहम सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। साथ ही यह भी मांग की गई कि उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक और अन्य अधिकारियों द्वारा दी गई रिपोर्टों में जिन अधिकारियों पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

भाजपा ने यह भी कहा कि शिमला के पुलिस अधीक्षक द्वारा राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोपों की सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। पार्टी ने मांग की कि इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई जांच का दायरा बढ़ाकर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में हुए अन्य भ्रष्टाचार की भी जांच की जाए। यदि जरूरत हो तो इस मामले को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंपा जाए।

भाजपा ने शिमला के एसपी को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि अफसरशाही में अनुशासन बहाल करने के लिए उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। पार्टी का कहना है कि अगर समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा सकती है और जनता का विश्वास तंत्र से उठ जाएगा।

भाजपा प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, सह-प्रभारी संजय टंडन, सांसद, राज्यसभा सदस्य, विधायक और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वह स्वयं हस्तक्षेप कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की दिशा में सरकार को निर्देश दें।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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