संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा मांगपत्र, आंबेडकर प्रतिमा स्थापना और एससी-एसटी विकास अधिनियम लागू करने की मांग

संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्यपाल को सौंपा मांगपत्र, आंबेडकर प्रतिमा स्थापना और एससी-एसटी विकास अधिनियम लागू करने की मांग

शिमला, 23 मई (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा के एक शिष्टमंडल ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर एक मांगपत्र सौंपा। मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हीरामणि भारद्धाज के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को ऐतिहासिक रिज मैदान पर स्थापित करने तथा सभी सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समाज सुधारकों की जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की।

शिष्टमंडल ने यह भी आग्रह किया कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और कर्नाटक की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी ‘अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निधि अधिनियम’ बनाया जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने अधिनियम का एक प्रारूप भी राज्यपाल को सौंपा।

मोर्चा ने प्रधानमंत्री द्वारा जातिगत जनगणना के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

शिष्टमंडल में राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेन राम नेगी, राज्य समन्वयक राजेश कश्यप, राज्य सचिव सावित्री कश्यप, शिमला जिला अध्यक्षा बिंदी कल्याण तथा जिला महासचिव शक्त राम कश्यप भी शामिल रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

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