हिसार : चार एकड़ में बनी सड़कों व निर्माण को जेसीबी ने किया ध्वस्त

हिसार : चार एकड़ में बनी सड़कों व निर्माण को जेसीबी ने किया ध्वस्त

बरवाला में अवैध कॉलोनी पर डीटीपी कड़ा एक्शन

हिसार, 22 मई (हि.स.)। बरवाला में हिसार-चंडीगढ़ मार्ग रेलवे पुल के पास अवैध

रूप से विकसित की गई एक कॉलोनी पर जिला नगर योजनाकार विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है।

लगभग चार एकड़ में बनी इस अवैध कॉलोनी में बनाई गई सड़कों, दीवारों और अन्य अवैध निर्माणों

को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया गया।

जिला नगर योजनाकार विभाग को लंबे समय से शिकायतें मिल

रही थीं कि हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे थर्मल के निकट लगभग चार एकड़ जमीन पर अवैध कॉलोनी

काटी गई है। इस कॉलोनी में सड़कों का निर्माण किया गया था और कई अवैध इमारतें भी बनाई

गई थीं। विभाग के अधिकारी दिनेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। ड्यूटी

मजिस्ट्रेट एसडीई रणसिंह, डीटीपी दिनेश कुमार, जेई रविंद्र और अमन कुमार जेसीबी मशीन

के साथ गुरुवार काे मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से तोड़ दिया गया।

डीटीपी

विभाग द्वारा इस अवैध कालोनी में अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई अढाई तक चली। डीटीपी

अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों को पहले ही विभाग की

ओर से नोटिस जारी किए गए थे। इसके बावजूद कोई सुधार नहीं होने पर जेसीबी मशीन के जरिए

कॉलोनी में बनाई गई सड़कों को उखाड़ दिया गया, दीवारों को तोड़ा गया और अन्य अवैध निर्माण

कार्यों को ध्वस्त किया गया।

इस दौरान किसी ने भी कोई एतराज नहीं किया और मौके पर काफी

भीड़ एकत्रित हो गई। अवैध कॉलोनी में बने हुए निर्माण कार्य को जेसीबी से ध्वस्त करने

से प्रॉपर्टी डीलरों में हड़कंप मच गया। अवैध कॉलोनी में जेसीबी चलने से प्रॉपर्टी

के दामों में एकदम गिरावट आ जाती है। डीटीपी अधिकारी दिनेश कुमार ने आम जनता से अपील

की कि वे अवैध कॉलोनाइजरों के बहकावे में न आएं। उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनी में प्लॉट

या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले डीटीपी कार्यालय से यह अवश्य जांच लें कि वह कॉलोनी वैध

है या अवैध।

अवैध कॉलोनियों में प्रॉपर्टी खरीदने से आपकी मेहनत की कमाई डूब सकती है।

उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे केवल वैध कॉलोनियों में ही जमीन, दुकान या मकान खरीदें।

अवैध कॉलोनाइजर भोले-भाले लोगों को सस्ते प्लॉट का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई को

जोखिम में डाल देते हैं। ऐसी कॉलोनियों में न तो बुनियादी सुविधाएं होती हैं और न ही

कानूनी मान्यता। डीटीपी अधिकारी ने चेतावनी दी कि सरकार ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ

सख्त नीति अपनाई है, और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की

जाएगी।

डीटीपी विभाग ने स्पष्ट किया कि ऐसी कॉलोनियों के खिलाफ नियमित निगरानी और

कार्रवाई जारी रहेगी। विभाग ने लोगों से अपील की कि वे अवैध कॉलोनियों की जानकारी तुरंत

डीटीपी कार्यालय को दें ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर

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