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सुप्रीम कोर्ट ने बीयू परमिशन संबंधी गुजरात सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक

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अहमदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की उस अधिसूचना पर रोक लगा दी है, जिसमें उसने बीयू परमिशन के बगैर इमारतों को मार्च 2022 तक की छूट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन समेत अलग-अलग अस्पतालों की अपील को भी खारिज कर दिया है।

बीयू परमिशन के बगैर गुजरात में चल रही अस्पतालों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए तीन महीने की परमिशन देनेवाली अधिसूचना स्थगित करने का आदेश दिया है।

अस्पताल अग्निकांड को लेकर आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने और इसके पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार समेत स्थानीय प्रशासन को बीयू परमिशन और फायर सेफ्ट एनओसी नहीं होगी, ऐसी बिल्डिंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीयू परमिशन न हो ऐसी इमारतों को 31 मार्च 2022 तक छूट देनेवाली राज्य सरकार की अधिसूचना पर भी रोक लगा दी है।

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