सब्सिडाइज्ड यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल रोकने को एक्शन प्लान : कृषि मंत्री

गांधीनगर/अहमदाबाद। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा है कि आगामी खरीफ सीजन में राज्य के किसानों को रासायनिक खाद समय पर और जरूरी मात्रा में उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। खाद वितरण व्यवस्था सुदृढ करने और सब्सिडाइज्ड यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल रोकने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर औद्योगिक इकाइयों, खाद विक्रेता और संलिप्त अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री राघवजी पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर में कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और कृषि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी खरीफ सीजन को लेकर चर्चा की। किसानों को समय पर पर्याप्त यूरिया उपलब्ध कराने को लेकर जरूरी उपायों और रासायनिक खाद के गलत इस्तेमाल रोकने पर भी समीक्षा की गई।

53 एफआरआई दर्ज

मंत्री ने बताया कि यूरिया के औद्योगिक इस्तेमाल रोकने को लेकर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पिछले 5 साल में 53 एफआईआर दाखिल किया गया। इसके तहत वर्ष 2022-23 में कुल 24 एफआईआर शामिल है। उन्होंने यूरिया के उपयोग के डाइवर्जन को रोकने के लिए कुछ निश्चित क्षेत्रों को फोकस कर वहां स्क्वॉर्ड के जरिए निगरानी की जाएगी। इसके तहत जीएसटी, जीपीसीबी, कस्टम और गृह विभाग आपस में जानकारी साझा कर कार्रवाई को अंजाम देंगे। ऐसे मामले में निजी विक्रेता, सहकारी संस्था या अन्य किसी की भी संलिप्तता पाई जाएगी, उनके लाइसेंस रद्द करने से लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।