केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले को लेकर हंगामा किया। विपक्षी पार्टियों के सांसदों की मांग थी कि इस मामले को लेकर जेपीसी गठित की जानी चाहिए। भारी शोर-शराबे के बीच फाइनेंस बिल 2023 पारित हो गया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है।
वित्त सचिव की अगुवाई में होगा गठन
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के पेंशन से जुड़े मामले को देखने के लिए मैं एक समिति के गठन का प्रस्ताव रखती हूं। इस कमेटी का गठन वित्त सचिव की अगुवाई में किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत विदेशी दौरों पर क्रेडिट कार्ड के भुगतान को स्वीकार नहीं किया जा रहा। इसे भी आरबीआई (RBI) देखना चाहिए।
