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सीआइआइ ने मोदी सरकार को दी बंदरगाह, एयरपोर्ट के विनिवेश की सलाह

Surat Darpan ब्यूरो, नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग संगठनों ने बंदरगाह और एयरपोर्ट जैसे अहम क्षेत्रों के विनिवेश की वकालत की है। उद्योग संगठन चाहते हैं इन क्षेत्रों से सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करे। अग्रणी उद्योग संगठन कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआइआइ) का मानना है कि सरकार को अपनी ऐसी परिसंपत्तियों के विनिवेश पर विचार करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन क्षेत्रों में निवेश पर जोखिम का स्तर काफी कम है।

सीआइआइ ने रविवार को जारी एक बयान में कहा है कि सरकार को लाभ अर्जित करने वाले कुछ क्षेत्रों मसलन बंदरगाह, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, सड़कों को निजी क्षेत्रों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ऐसी परिसंपत्तियों में निजी क्षेत्र को निवेश में कम जोखिम दिखाई देता है और वे इसे निवेश के विकल्प के तौर पर देख सकते हैं।

चैंबर का मानना है कि कम जोखिम वाली परियोजनाएं कर्ज देने वाली संस्थाओं को भी आकर्षित करती हैं। ऐसी परियोजनाओं में अंतरराष्ट्रीय वेल्थ और पेंशन फंड भी निवेश को इच्छुक रहते हैं। ये फंड्स भारत में ऐसी परियोजनाओं में लंबी अवधि का निवेश कर सकते हैं।

सीआइआइ के मुताबिक सरकार यदि ऐसा करती है तो वह अपने फंड को इन परियोजनाओं में नया निवेश करने से मुक्त रख सकती है। सरकार अपने खर्च को केवल पूंजीगत व्यय के मद के लिए रख सकती है। चैंबर का कहना है कि इन ब्राउनफील्ड संपत्तियों की रिसाइक्लिंग निवेशकों के लिए काफी आकर्षक है।

चैंबर की राय में सरकार अगर ऐसी ब्राउनफील्ड संपत्तियों की बिक्री की प्रक्रिया शुरू करती है तो देश में निजी निवेश का रास्ता फिर से खुल सकता है। इस तरीके से सरकार को ऐसे समय में बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी, जब उसकी राजकोषीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मांग में कमी, वित्तीय क्षेत्र की खराब हालत और बुनियादी क्षेत्र की रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से कर्जदाताओं और निवेशकों को जोखिम के प्रति सतर्क कर दिया है।

क्या होती हैं ब्राउनफील्ड परियोजनाएं

जिन परियोजनाओं में बुनियादी ढांचा पहले ही तैयार रहता है या पूरी परियोजना परिचालन में होती है और बाद के चरणों में विस्तार या बदलाव किया जाता है, उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहते हैं।

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Posted By: Bhupendra Singh

Surat Darpan

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