VNSGU में आज फिर होगी सीनेट की बैठक, कोर्ट केस पेंडिंग की फीस को लेकर यूनि. से फिर मांगा जायेगा जवाब
यूनिवर्सिटी में 51 कानूनी मामले अदालत में लंबित

सूरत- वीर नर्मद विश्वविद्यालय में मंगलवार को सीनेट सदस्यों की बैठक होगी। इससे पहले अधिकारियों ने सीनेट के सभी सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के अलग-अलग जवाब दिए। विपक्ष के कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हुआ। एक सवाल के जवाब में विवि के 51 कानूनी मामले कोर्ट में लंबित हैं। 3 साल में कितनी फीस दी गई उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाने की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। प्रतिपक्ष सदस्य डॉ. भावेश रबारी ने सवाल पूछा कि कितने मामले लंबित हैं और कितना कानूनी शुल्क का भुगतान किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय ने कहा कि वर्तमान में 51 कानूनी मामले अदालत में लंबित हैं।

कुलाधिपति को वकीलों को बनाए रखने और फीस का भुगतान करने का अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में 25,000 रुपये प्रति केस का भुगतान केस पूरा होने के बाद किया जाता है। लाइट-फोन बिल, विज्ञापन, छपाई, बैठक खर्च के जवाब में यूनिवर्सिटी ने कहा कि ये सवाल अनुचित हैं। रबारी ने 65 प्रश्न प्रस्तुत किए, जिनमें से 40 प्रश्नों को अपात्र घोषित किया गया और उनका उत्तर नहीं दिया गया। अन्य 15 सवालों के भी अधूरे जवाब दिए गए हैं जबकि 10 का जवाब सीनेट की बैठक में देने को कहा गया था।
यूनिवर्सिटी में 9 नर्सिंग शुरू होने से और 41 कॉलेज हो जाएंगे
चिकित्सा संकाय के सीनेट सदस्य डॉ विपुल चौधरी द्वारा नर्सिंग कॉलेज के मुद्दे पर उठाए गए सवाल के जवाब में विश्वविद्यालय ने जवाब दिया कि वर्तमान में वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में कुल 32 नर्सिंग कॉलेज कार्यरत हैं, और अगले नए शैक्षणिक सत्र में 9 नए कॉलेज शुरू किए जाने हैं। इसके साथ ही 2023-24 सूरत में कुल 41 कॉलेज शुरू किए जाएंगे। बता दे कि साल-2019 में कोविड की एंट्री के बाद सूरत समेत पूरे देश में नर्सिंग स्टाफ की काफी जरूरत थी। बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को आसानी से नौकरी मिल सकती है। भारत में प्रति माह रु 15 हजार रुपये से शुरू बीएससी नर्सिंग के छात्रों को 30,000 रुपये तक का पैकेज मिलता है, जबकि विदेश में रु. 3 लाख रुपये से शुरू होकर 5 लाख या अधिक का पैकेज उपलब्ध है।